अधिकारियो संग वार्तालाप के बाद हुयी विद्युत चेकिंग पर सहमति


लखीमपुर-खीरी। जिले के पलियाकलां नगर मे व्यापार मंडल के साथ घंटों लंबी चली वार्तालाप के बाद आखिरकार सहमति बन ही गई। व्यापारियों द्वारा रखी गईं मांगों को वाजिब करार देते हुए विद्युत विभाग की टीम ने आश्वासन दिया कि वे इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही जांच को लेकर चल रहा गतिरोध भी समाप्त हो गया।

 टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर शहर में लोड चेकिंग शुरू कर दी है। शनिवार की सुबह अधीक्षण अभियंता सीतापुर बलराम सिंह चैहान, मुख्य अभियंता वीपी वर्मा, अधिशासी अभियंता गोला एचपी कौशल, विद्युत उपखंड अधिकारी गोला मुकेश वर्मा, एसडीओ पलिया वीके अवस्थी, जेई गोला सर्वेश सिंह, जेई मैगलगंज मनीष चंद्र, जेई भीरा जमुना प्रसाद, जेई संपूर्णानगर नागेंद्र सिंह, जेई पलिया कुलवंत सिंह, अवर अभियंता (मीटर) लखीमपुर अंबिका सिंह व मीटर स्टाफ मोहल्ला इंदिरानगर में पुलिस के साथ चेकिंग करने आ पहुंचे।

 जैसे ही इस बारे में व्यापार मंडल को जानकारी हुई वे उत्तेजित होकर तहसील पहुंचे। यहां कोई अधिकारी नहीं मिला। एसडीएम, तहसीलदार आदि थाने में समाधान दिवस निपटा रहे थे। व्यापारी सीधे थाने आ गए और अधिकारियों का घेराव शुरू कर दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों को शांत किया और बैठकर वार्ता करने को कहा। सीओ व एसडीएम ने इस बीच बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन कर थाने पहुंचने को कहा, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में अधीक्षण अभियंता को फोन करने पर वे टीम के साथ थाने आ पहुंचे। जिसके बाद लंबी वार्ता हुई।

 व्यापारियों ने कहा कि शिकायत मिली है कि पूर्व में जहां जांचें हुईं हैं वहां लोड बढ़ाने के नाम पर भारी भरकम वसूली हो रही है। साथ ही घरों के भीतर घुसकर एक-एक उपकरण के लोड की जांच हो रही है। जबकि सिर्फ मीटर की चेकिंग से ही जानकारी हासिल की जा सकती है। व्यापारियों की बातों को सुनकर अधीक्षण अभियंता बलराम सिंह चैहान ने उन्हें अवगत कराया कि टीम जांच के दौरान मीटर तक ही सीमित रहेगी।

 साथ ही लोड बढ़ाने के लिए भी शुल्क निर्धारित है। इसके लिए फार्म पूरी तरह से निशुल्क है। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना, खराब मीटर बदलना और अधिभार बढ़ाना है। उपभोक्ताओं को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि किलोवाट बढ़ाए जाने का कोई फाइन नहीं लिया जाएगा। संयुक्त बैठक में सहमति बनने के बाद टीम ने पलिया शहर में अपना चेकिंग अभियान शुरू कर दिया।

लोड बढ़ाने का यह होगा शुल्क
प्रोसेसिंग शुल्क                  100 रुपए               एक-पांच केवी तक
सिस्टम लोडिंग                  200 रुपए प्रति केवी    एक से पांच केवी तक
सिस्टम लोडिंग                300 रुपए प्रति केवी     पांच से 50 केवी तक
जमानत राशि              350 रुपए प्रति केवी           घरेलू कनेक्शन के 

जमानत राशि           1000 रुपए प्रति केवी     व्यवसायिक कनेक्शन के लिए

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