लखीमपुर-खीरी।
जिले की तहसील पलियाकलां मे लोकवाणी केंद्रों पर प्रमाण पत्र मिलने में हो रही
असुविधा के मद्देनजर अधिवक्ताओं ने एक बार फिर मैनुअली प्रक्रिया शुरू करने की
मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
उनका कहना था कि कई बार प्रार्थनापत्र दिए जाने
के बावजूद प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। जबकि यह काफी गम्भीर समस्या
है कि लोगों को एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने में पूरा पूरा महीना लग जाता है।
अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को
सौंपा है। यहां बताते चलें कि पूर्व में आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र तहसील
में मैनुअली जारी किये जाते थे।
इसमें वकीलों की भी अहम भूमिका होती थी। लेकिन
बाद में इसमें बदलाव करते हुए लोकवाणी व सहज जनसेवा केन्द्रों की स्थापना कर दी
गई। यहां पर निर्धारित शुल्क देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की गई।
लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था लोगों को पूरा लाभ नहीं दे पा रही है।
इसको लेकर कुछ समय पहले उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने की मांग उठाई थी। उनका
कहना था कि मैनुअली प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जाए, ताकि लोगों को आसानी से
प्रमाण पत्र मिल सकें। लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।
इसको लेकर
सोमवार को एक बार फिर अधिवक्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। पलिया बार एसोसिएशन के बैनर
तले अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। उसके बाद
जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी विजय बहादुर को सौंपा। जिसमें
लोकवाणी, सहज जनसेवा केन्द्रों के साथ-साथ पुरानी व्यवस्था को भी बहाल करने की
मांग की गई है।
अधिवक्ताओं
ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ऐसा नहीं होता है तो अधिवक्ता 18 जुलाई को वह आंदोलन
की राह अपनाएंगे। इस दौरान पलिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन तिवारी,
महामंत्री इंतजार हुसैन, उपाध्यक्ष जयप्रकाश चैबे, रूपेश निगम, राजीव भार्गव, एमयू
खान, मो युनूस आदि तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
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