लखीमपुर-खीरी। जनपद खीरी मे व्याप्त भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका
है, शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओ मे जितना लाभ लाभार्थियों को मिलना चाहिये उससे
कई गुना अधिक लाभ जनपद के ब्लाको मे ग्राम प्रधानो द्वारा उठाया जा रहा है। जनपद खीरी
मे ग्राम प्रधान शासन की विभिन्न लाभकारी योजनाओ के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली
राशि का बंदरबांट करने मे जुटे हुए है।
ऐसा ही एक मामला जनपद के रमियाबेहड़ ब्लाक मे प्रकाश मे आया है जहां ग्राम प्रधान
ने शासन की इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियो को मिलने वाली राशि मे प्रत्येक लाभार्थी
से पांच पांच हजार रुपये ठग लिये। पीड़ित लाभार्थियो ने न्याय के लिए कई बार प्रशासन
का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन व्याप्त भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के चलते उन्हे अभी तक
वहां से भी निराशा ही हाथ लगी है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद के
ब्लाक रमियाबेहड़ के अंतर्गत आने वाले गौरिया गांव मे लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना
के तहत मिलने वाली धनराशि की किश्तों की चेक दी जानी थी जिसमे से पहली चेक पैतीस हजार
रुपये की आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रमोद मौर्या की खाऊ कमाऊ नीति
के कारण उनको उनका पूरा हक नहीं मिल सका, प्रधानजी ने तमाम लाभार्थियो से इंदिरा आवास
के नाम पर पांच पांच हजार रुपये वसूल लिये और ऐसा हजम किया कि डकार भी नहीं ली। ग्राम
गौरिया निवासी छुटन्नी पत्नी छुट्टन, मदीना पत्नी हसनू, बसौरा पत्नी इब्राहिम, करीम
पुत्र शमशुद्दीन, कैसरजहां पत्नी यूसुफ, फातिमा पत्नी अयूब, जुबैदा पत्नी फजल रहमान,
खुशामंदी पत्नी रहमत अली व शफीकुन पत्नी शौकत को पैतीस पैतीस हजार रुपये की किश्त जारी
की गई थी।
इन लाभार्थियो को आरोप है कि ग्राम
प्रधान प्रमोद मौर्या इन सब केे साथ एक एक करके बैंक गये और इन सबसे पांच हजार रुपया
प्रति के हिसाब से यह कहकर वसूली की कि यह पैसा ऊपर बैठे अधिकारियो के पास जायेगा तभी
अगली किश्त जारी हो पायेगी। इन ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जी का कहना है कि यह पैसा
हमे ऊपर तक पहंुचाना पड़ता है तभी तुम लोगो को लाभ मिल पाता है, यह पैसा मेरा नहीं है
इसमे उच्चाधिकारियो का भी हिस्सा है। पीड़ितो ने इस बात की शिकायत शपथ पत्र के साथ प्रार्थना
पत्र देकर बाइस नवम्बर को जिलाधिकारी गौरव दयाल से की थी, लगभग एक सप्ताह से अधिक का
समय बीत जाने पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुयी तो पीड़ितो ने जिलाधिकारी खीरी को इस बाबत
पुनः प्रार्थना पत्र दिया है लेकिन इस मामले मे अभी तक किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्यवाही
नहीं हुयी है।
इस सम्बन्ध मे मुख्य विकास अधिकारी सुरेन्द्र विक्रम सिंह से जानकारी करने
पर उन्होने बताया कि हमने सम्बन्धित अधिकारियो व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये
हैं कि लाभार्थियों के चयन मे किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन न किया जाये, इसके
बावजूद भी यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी या प्रधान इसमे संलिप्त पाया जाता है तो उसके
खिलाफ विभागीय कार्यवाही तो की ही जायेगी साथ ही उसके विरुद्ध सम्बन्धित थाने मे प्रथम
सूचना रिपोर्ट भी अंकित करायी जायेगी।
إرسال تعليق